काम गर्ने विभिन्नस्थल वा कार्यालयमा महिला सहकर्मीलाई जिस्काउने वा गलत आशयको व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने, सचेत हुनुहोस् ।
महिला सहकर्मीमाथि यस्तो व्यवहार गरेमा तपाईलाई ६ महिना जेल र ५० हजारसम्म जरिवानाको सजायँ हुन सक्छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, ०७१ विहीबारदेखि नेपालभरि लागु भएको छ ।
महिलाहरुका लागि जानकारी ! यदि कार्यथलोमा कसैले उत्तेजक हाउभाउ देखाएर अप्ठेरो महसुस गरायो वा इशारा, संकेत वा प्रभावमा पारेर यौनजन्य गतिविधि देखाएमा तुरुन्त आफ्नो हाकिमसमक्ष उजुरी दिनुहोस् ।
उजुरी र सजायँ
कार्यथलोमा आफूमाथि यौनजन्य दुव्र्यवहार वा हिंसा भएको भनेर कुनै महिलाले उजुरी दिएको १५ दिनभित्र पनि हाकिमले आरोपितमाथि कारवाही नगरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सकिनेछ ।
महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालका अनुसार कार्यस्थलमा भएको हिंसा प्रमाणित भएमा पीडकलाई ६ महिना कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुबै सजायँ हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
के-के गर्नु हुँदैन ?
व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई विहीबारदेखि लाागु भएको ऐनले कार्यस्थलमा यौनजन्य आशयले जिस्काएमा, हेरेमा, सोही प्रकारको प्रस्ताव राखेमा, पत्रिकामा यौनजन्य चित्र, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामग्रीको प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा त्यसलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार मानेको छ ।
सहसचिव अर्यालले भनिन्-‘अब कार्यथलोमा कुनै महिलालाई पत्रपत्रिका वा कितावमा छापिएका अश्लिल चित्र, छाडा कुरा वा इमेल तथा सोसल मिडियामा आउने यौनजन्य सामाग्री देखाए पनि यौन दुर्व्यवहार मानेर कारवाही हुनेछ ।’
ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसार आफूसँगै काम गर्ने महिला वा किशोरीहरुसँग उनीहरुको इच्छा विपरित जिस्किने, गिज्याउने, ठट्टा गर्ने वा यौन अनुभूति जगाउने कुनै पनि हर्कत देखाउन वा गर्न पाइँदैन । सहसचिव अर्यालका अनुसार कार्यथलोमा महिलालाई शारीरिक र मानसिक रुपमा यौन उत्तेजना जगाउनेखालका क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन ।
हाकिमले गिद्धे नजर लगाएमा..
कुनै पनि कार्यालय वा कार्यथलोमा आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकार देखाएर कुनै किसिमको दबाव, प्रभाव र प्रलोभनमा पारी दुर्व्यवहार गरे त्यसलाई यौनजन्य हिंसा मानिएको छ । ‘हाकिमले गिद्धे नजर लगाएर हेरेमा वा हाउभाउ देखाएमा पनि उजुरी गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन छ’ राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेख चाँदताराले भनिन् ।
नेपालमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुमा महिला कर्मचारीको उपस्थिति बढेसँगै उनीहरुमाथि यौन शोषण वा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्न थालेकाले कानुन आवश्यक परेको अर्यालले बताइन् ।
कहाँ-कहाँ कानुन लाग्छ ?
कार्यथलो भन्नाले कहाँ कहाँ बुझ्ने त ? ऐनले नै यसमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय, कलेज लगायत शैक्षिक स्थल, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ठाउँ, कृषिजन्य काम गर्ने खेतबारी, निर्माण क्षेत्रसमेत कार्यस्थलमा पर्छन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक यातायात, सडक, व्यापार, घरेलु श्रम, पसल कामदार, स्वास्थ्य लागायतका स्थलहरुमा हुने यौनजन्य हिंसाको व्यवहारलाई यो ऐनले दण्डनीय अपराधका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
यस्ता घटना भएका ठाउँसँग सम्बन्धित महिला वा सेवाग्राहीले समेत उनीहरुको तर्फबाट सम्बन्धित ठाउँको प्रमुख व्यक्ति समक्ष सात दिनभित्र लिखित वा मौखिक गुनासो गर्न सक्नेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले ११ वर्षअघि नै यस्तो कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ढिलै भए पनि महिलाको सुरक्षाका लागि एउटा कबच तयार भएको महिला अधिकारकर्मी चरिमाया तामाङले बताइन् ।
संसदबाट बिधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको ३ महिना पुगेपछि ऐन व्यवहारमा लागु भएको हो ।