एकाधिकार तोड्दै भारतलाई टक्कर, नेपालमा चीनले पनि पायो ठूलो जिम्मेवारी

काठमाडौं, १७ जेठ । नेपाल सरकारले हालसम्म एकलौटी र स्वतन्त्र रूपमा भारतीय दूतावासलाई दिँदै आएको सीमावर्ती क्षेत्रका विकास निर्माणका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार अब चीन सरकारलाई समेत दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न गरिबी निवारण कोष सञ्चालक बोर्ड बैठकले नेपालको हिमाली भाग र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका १७ वटा जिल्लामा विकास निर्माणका लागि चीन सरकारलाई सामेल गराउने निर्णय गरेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

जडीबुटी संरक्षण र उपयोग, निर्माण, लघुऊर्जा विकासलगायत क्षेत्रमा चीन सरकारलाई स्वागत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । कोषका कार्यकारी प्रमुख नकुल केसीका अनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकार तथा एसियन इन्भेस्टमेन्ट तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (एआईआईबी) सँग पत्राचार गर्दै औपचारिकता दिन आग्रह गरिनेछ । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालसँग गरेको परामर्शका आधारमा कोषले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।

पौड्यालले सीमावर्ती जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिनियाँ सहयोग जुटाउन आफूले पहल गर्ने बताउनुभएपछि कोषले यस्तो निर्णय गरेको हो । तिब्बतसँग सीमा जोडिएका सोलुखुम्बु, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, दोलखा, गोरखा, ताप्लेजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, संखुवासभा, मुगु, दार्चुला, बझाङसहित १७ जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

कोष सञ्चालक समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको ६६ औं र ६७ औं बैठकले नेपालका हिमाली तथा नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्रका जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन तथा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले भन्नुभयो, ‘हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रोजेक्टवाइज रूपमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालन गर्न चाँडै प्रस्ताव पठाउँदै छौं ।’

काठमाडौं : नेपाल सरकारले हालसम्म एकलौटी र स्वतन्त्र रूपमा भारतीय दूतावासलाई दिँदै आएको सीमावर्ती क्षेत्रका विकास निर्माणका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार अब चीन सरकारलाई समेत दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न गरिबी निवारण कोष सञ्चालक बोर्ड बैठकले नेपालको हिमाली भाग र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका १७ वटा जिल्लामा विकास निर्माणका लागि चीन सरकारलाई सामेल गराउने निर्णय गरेको छ ।

जडीबुटी संरक्षण र उपयोग, निर्माण, लघुऊर्जा विकासलगायत क्षेत्रमा चीन सरकारलाई स्वागत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । कोषका कार्यकारी प्रमुख नकुल केसीका अनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकार तथा एसियन इन्भेस्टमेन्ट तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (एआईआईबी) सँग पत्राचार गर्दै औपचारिकता दिन आग्रह गरिनेछ । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालसँग गरेको परामर्शका आधारमा कोषले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।

पौड्यालले सीमावर्ती जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिनियाँ सहयोग जुटाउन आफूले पहल गर्ने बताउनुभएपछि कोषले यस्तो निर्णय गरेको हो । तिब्बतसँग सीमा जोडिएका सोलुखुम्बु, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, दोलखा, गोरखा, ताप्लेजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, संखुवासभा, मुगु, दार्चुला, बझाङसहित १७ जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

कोष सञ्चालक समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको ६६ औं र ६७ औं बैठकले नेपालका हिमाली तथा नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्रका जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन तथा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले भन्नुभयो, ‘हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रोजेक्टवाइज रूपमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालन गर्न चाँडै प्रस्ताव पठाउँदै छौं ।’

ती जिल्लाको गरिबीको अवस्था र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न जीविकोपार्जन, आयआर्जनसँग सम्बन्धित परियोजना बनाएर प्रस्ताव पठाउने योजना रहेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । घिमिरेका अनुसार हिमाली र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षसँग प्रारम्भिक कुराकानी भएको छ । ‘उहाँहरू इच्छुक देखिएकाले नै हामीले निर्णय गरेका हौं’, घिमिरेले भन्नुभयो । चीनले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रको विकासमा यसअघि पनि चासो व्यक्त गर्दै आएको थियो । तर, ती जिल्लामा के-कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ट जवाफ सरकारले दिन सकेको थिएन।

http://ift.tt/eA8V8J