आन्दोलनमाथि प्रहरी दमन हुनुका साथै आन्दोलन दबाउन सेना परिचालन गरिएपछि त्यसले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको रुप लिएको हो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सन् २००७ देखि नै छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै आएको छ । भारतीय पत्रिका ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आफूहरुले यसअघि देखि नै अलग्गै गोर्खाल्याण्ड मागिरहेको र यो आन्दोलन निर्णायक बनाउने बताएका छन् ।
यसअघि मोर्चाले गरेको आन्दोलनपछि नेपाली भाषीका माग सम्बोधन गर्न भन्दै गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जेटीए) गठन गरिएको थियो । अहिले आएर नेपालीभाषिमाथि समेत बंगाली भाषा थोपर्न खोजेपछि आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको गुरुङको भनाई छ ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले केन्द्र सरकारसमक्ष गोर्खाल्याण्ड गठन गर्न माग गर्दै दार्जिलिङका भाजपा सांसद तथा केन्द्रीय संसदीय राज्यमन्त्री एसएस अहलुवालियामार्फत गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई गोर्खाल्याण्ड गठनको माग हस्तान्तरण गरेको दार्जिलिङबाट प्रकाशित हुने नेपाली भाषाको पत्रिका हिमालय दर्पणले जनाएको छ ।
सो मागपत्रमा पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) लाई सबै विभाग र क्षमताहरु हस्तान्तरण नगरेको, मोर्चाका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध रहेका राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिनुको साटो उल्टो मुद्दाहरु लगाइएको, जीटीए र यसका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श नगरी सरकारले एकलौटी निर्णयहरु गरिएको, जीटीए सम्झौताको उल्लंघन गरेको मोर्चाले बताएको छ ।
राज्य सरकारले नेपालीभाषीको बसोबास रहेको पहाडी स्कुलहरुमा बंगालभाषा बलजफ्ती थोपर्न खोजेपछि मोर्चाको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको हो । बंगाली भाषा थोपर्ने पश्चिम बंगालको तृणमुल काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध दार्जिलिङमा निकालिएको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि प्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गर्दा ५० भन्दा बढी घाइते भएको मोर्चाले जनाएको छ ।
गुरुङले दार्जिलिङमा सेना तैनाथ गरेर मुख्यमन्त्रीले अनुशासित मोर्चा कार्यकर्तालाई आतंकवादीको संज्ञा दिन खोजेको भन्दै राज्य सरकारको यस्तो हस्तक्षेप र ज्यादतीले अब पहाडमा जीटीएरुपी अन्तरिम स्वायत्त निकायलाई जारी राखिरहनुको कुनै अर्थ नभएकाले गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको माग गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । बंगालमा ममता बनर्जी सरकारले सरकारी स्कुलमा कक्षा १ देखि १० सम्म बंगाली भाषा अनिवार्य गरेको छ ।
यसअघि पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले विमल गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) माथि सख्त कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । उनले गोर्खाल्याण्ड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) हिमाली क्षेत्रका कुनै पनि विकास कार्य पूरा गर्न असफल भएको आरोप समेत लगाएकी छन् । नेपालीभाषीको आन्दोलन असफल बनाउन राज्य स।रकारले सवारी साधनहरु नचलाएमा अनुमति खारेज गर्ने, सरकारी कर्मचारी अनिवार्य रुपमा कार्यालय जान निर्देशन दिएको छ ।
यता नेपालीभाषीहरुको आन्दोलनका कारण दार्जिलिङसहित, मिरिक, कालिम्पोङ, खरखाङलगायत क्षेत्र ठप्पप्राय बनेका छन् । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन थप बढ्दै जाँदा सबैलाई आन्दोलनमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुन मोर्चाले पनि सबै नेपालीभाषी समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।
बंगालमा हाल प्रचलित बंगला, अंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली, उर्दु र गुरुमुखी भाषामध्ये कुनै तीनवटा भाषा रोज्न सकिने तर बंगलाचाहिँ अनिवार्य रुपमा रोज्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाइएपछि नेपाली भाषीको बसोबास रहेको दार्जिलिङमा विरोध भएको हो । नेपालएचडी बाट साभार
–
Post a Comment
Thanks.