मंसिर २१ । रोजगारका लागि खाडीका ६ देश र मलेसिया जान भिसा र टिकट निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयविपरीत म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारसित रकम असुल्न छाडेका छैनन ।
सरकारी निर्णय ५ महिनासम्म कार्यान्वयन नहुँदा कामदारलाई आर्थिक भार परेको समाचार सोमबारको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ । जेठ २६को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असार २१ देखि उक्त व्यवस्था लागु भएको हो । मलेसिया, कतार, साउदी अरयिबा, सयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमन र कुबेत जान टिकट र भिसाको रकम तिर्नु नपर्ने सरकारी निर्णय हो ।
जसअनुसार टिकट र भिसावापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्छ । कामदार पठाएवापत म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क(कमिसन) पाउँछन् । रोजगारीमा जान कामदारले ओरिएन्टेसन, मेडिकल, विमा र कल्याणकारी कोषका लागि करिब ८ हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ ।
म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरुले जथाभावी रकम लिए पनि आफूहरुलाई रसिद नदिएको कामदार बताउँछन । ‘दुबई जान म्यानपावरलाई पासपोर्ट दिएँ, अहिले ८५ हजार रुपैंया लाग्छ भन्छ,’ दोलखा ठूलोपातल ४ का प्रेमबहादुर कार्कीले भने,‘त्यसो भए म जान्न पासपोर्ट फिर्ता देउ भन्दा ३५ हजार रुपैंया माग्छ ।’ । राहदानी नपाएपछि उनले विभागमा उजुरी दिएका छन् ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्च(पिपुल फोरम)द्वारा आइतबार आयोजित अन्तक्र्रियामा श्रम मन्त्रालयका सहसचिब गोविन्दमणि भुर्तेलले फ्रि भिसा र टिकट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्वाकारे ।