प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली तथा जगदीश शर्मा पौडेलको विशेष इजलासले आज अन्तरिम आदेशबाट सो प्रावधानलाई रोक लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो।
संसद्ले निजामती ऐन, २०४९ मा चौथो संशोधन गरी केही दफा थप गरेको थियो। ती व्यवस्थाले नेपालमा निजामती कर्मचारीलगायतले डिभी, पिआर लिएका भए निजामती सेवालगायतमा अयोग्य हुने स्पष्ट गरेको थियो।
संसद्ले त्यस्तो व्यवस्था गरेपछि डिभी, पिआर लिने निजामती कर्मचारी तथा प्रहरी प्रशासनमा सेवारतहरुले पनि राजीनामा दिन थालेका थिए । राजीनामा दिने क्रम जारी छ ।
निजामती ऐन, २०४९ मा भएको चौथो संशोधनको प्रावधान संविधानसँग बाँझिएको दाबी गर्दै रक्षाराम हरिजन (चमार) ले गत साता सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रिट निवेदन दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु पर्नाका कारण स्पष्ट गर्न व्यवस्थापिका–संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई गत साता नै आदेश दिइसकेको छ ।
रिट निवेदनको तर्फबाट पिआरधारीले पनि निजामती सेवामा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र बालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, दीपेन्द्र झा र श्रीकान्त बरालले बहस गरेका थिए।
त्यसैगरी सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता सन्जीवराज रेग्मी एवम् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त बरालले उक्त व्यवस्था संविधान अनुकूल नै भएको बहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकले सो कानुनी व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाँझिएको भन्ने स्पष्ट देखाउन नसकेको, रिट निवेदक डिभी, भिसा प्राप्त व्यक्ति नभएको र निजामती सेवामा कार्यरत पनि नभएको उल्लेख गरी हाललाई ती प्रावधानलाई अन्तरिम आदेशबाट बन्देज गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ। रासस